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July 23, 2026 8:53 am

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खुड़मुड़ी अवैध उत्खनन मामला – सांकरा उद्यानिकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा नोटिस की अनदेखी पर ‘जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी’ ने जताई नाराजगी ।

खुड़मुड़ी अवैध उत्खनन मामला – सांकरा उद्यानिकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा नोटिस की अनदेखी पर ‘जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी’ ने जताई नाराजगी ।

​ग्राम खुड़मुड़ी (पाटन) स्थित उद्यानिकी विभाग की शासकीय भूमि से रेत एवं मिट्टी के अवैध उत्खनन के मामले में प्रशासन की सुस्त कार्रवाई और उद्यानिकी महाविद्यालय, सांकरा के अधिष्ठाता (Dean) अमित दीक्षित के असहयोगात्मक रवैये पर ‘जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी’ ने कड़ी आपत्ति जताई है।

​मामले का संक्षिप्त विवरण:

​शिकायत : लगभग चार माह पूर्व ग्राम खुड़मुड़ी के ग्रामीणों ने उद्यानिकी विभाग की भूमि पर अवैध रेत और मिट्टी उत्खनन की शिकायत की थी।
​जांच: जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी द्वारा किए गए निरीक्षण और प्रशासन की जांच में अवैध उत्खनन की पुष्टि हुई है।

​अनुमति का रहस्य:

जांच में यह भी सामने आया कि उद्यानिकी महाविद्यालय सांकरा के अधिष्ठाता अमित दीक्षित ने ग्राम पंचायत खुड़मुड़ी के सरपंच को उत्खनन के लिए लिखित अनुमति जारी की थी। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि निकाली गई मिट्टी और रेत का उपयोग किस कार्य में किया गया। ​

प्रशासनिक लापरवाही और अधिष्ठाता की अनुपस्थिति:

जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के दुर्ग ग्रामीण जिला अध्यक्ष, श्री मधुकांत साहू ने बताया कि इस मामले में अपना पक्ष रखने हेतु एसडीएम पाटन एवं तहसील कार्यालय द्वारा अधिष्ठाता अमित दीक्षित को अब तक लगभग चार बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद, वे न तो पाटन तहसील कार्यालय में उपस्थित हुए हैं और न ही कोई लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। यह प्रशासनिक प्रक्रिया के प्रति उनकी उदासीनता को दर्शाता है, जिससे मामले में संदेह गहराता जा रहा है।

​जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी की मांग:

​जांच में अवैध उत्खनन की पुष्टि होने के बावजूद दोषियों पर कार्रवाई न होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।
​पार्टी ने 24 जून 2026 को जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपकर मामले में शीघ्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है।
​दोषी अधिकारियों एवं संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

​चेतावनी:

जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में अविलंब ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, तो पार्टी ग्रामीणों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक और जनहितकारी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी।

दोनों राज्यों में विकास की नई गति ।
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